बिहार में गैस संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला: राशन कार्डधारकों को मिलेगा कोयला

⭐ बिहार में गैस संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला: राशन कार्डधारकों को मिलेगा कोयला

घरेलू गैस की कमी से जूझ रहे Bihar के लोगों के लिए सरकार ने एक अहम राहत भरा कदम उठाया है। अब राज्य के राशन कार्डधारकों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से कोयला उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे रसोई से जुड़ी परेशानियों को कम किया जा सके।

⭐ हर महीने दिया जाएगा 1 क्विंटल कोयला

नई व्यवस्था के तहत National Food Security Act के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों को हर महीने लगभग 100 किलोग्राम (1 क्विंटल) कोयला दिया जाएगा।

• यह सुविधा फिलहाल सिर्फ उन्हीं परिवारों को मिलेगी जिनके पास वैध राशन कार्ड मौजूद है।
• जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, उनके लिए सरकार की ओर से अभी कोई अलग निर्देश जारी नहीं किए गए हैं।

⭐ गैस संकट की वजह से लिया गया फैसला

हाल के दिनों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हुई है। पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव, खासकर ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते विवाद का असर भारत तक पहुंचा है।

•  इसका सीधा असर LPG गैस सिलेंडर की उपलब्धता पर पड़ा है, जिससे आम लोगों को समय पर गैस नहीं मिल पा रही।
• इसी स्थिति को संभालने के लिए सरकार ने कोयले को एक वैकल्पिक ईंधन के रूप में उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।

गांव-गांव तक कैसे पहुंचेगा कोयला?

सरकार ने इसके लिए एक चरणबद्ध सप्लाई सिस्टम तैयार किया है:

• कोयला की आपूर्ति कोल इंडिया के माध्यम से की जाएगी
• राज्य की संबंधित एजेंसी इसकी मांग और वितरण का प्रबंधन करेगी
• थोक विक्रेताओं के जरिए कोयला जिला स्तर तक भेजा जाएगा
• अंत में राशन दुकानों के माध्यम से लाभार्थियों तक पहुंचाया जाएगा

=> पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए जिला स्तर पर विशेष टीम भी तैनात की जाएगी।

⭐ कीमत और वितरण व्यवस्था कैसे होगी?

कोयला वितरण में शामिल एजेंसियों और थोक विक्रेताओं के लिए एक निश्चित चार्ज तय किया जाएगा।

=> जिला स्तर पर गठित टास्क फोर्स निम्न बिंदुओं पर निर्णय लेगी:

• परिवहन खर्च
• भाड़ा दर
• वितरण प्रणाली

=> इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि व्यवस्था पारदर्शी और संतुलित बनी रहे।

⭐ आपदा प्रबंधन कानून के तहत लागू योजना

सरकार इस पहल को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत लागू कर रही है।

=> इसका मुख्य उद्देश्य संकट की स्थिति में लोगों को राहत देना है, ताकि खाना पकाने जैसी बुनियादी जरूरतें प्रभावित न हों।

⭐ राहत के साथ पर्यावरण की चिंता

जहां एक तरफ यह फैसला लोगों को गैस की कमी से राहत देगा, वहीं दूसरी ओर कोयले के उपयोग से पर्यावरण पर पड़ने वाले असर को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।

=> फिलहाल सरकार का ध्यान तत्काल राहत देने पर केंद्रित है।

⭐ निष्कर्ष

कुल मिलाकर, बिहार सरकार का यह कदम मौजूदा गैस संकट के बीच एक जरूरी और त्वरित समाधान के रूप में देखा जा रहा है।

=> आने वाले समय में यह देखना अहम होगा कि गैस आपूर्ति सामान्य होने तक यह व्यवस्था कितनी प्रभावी साबित होती है और लोगों को कितनी राहत मिलती है।